संसद के विशेष सत्र से अलग सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। जिसके बाद सूत्रों से खबर आई कि महिला आरक्षण बिल को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अब इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीटों के आरक्षण वाले इस बिल के बीज करीब 35 साल पहले पूर्व पीएम राजीव गांधी ने बोए थे। अब जब मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान इस बिल की बात हुई है तो राजीव गांधी का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है... जिसमें वो महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं। 

साल 1987 में राजीव गांधी की सरकार में 14 सदस्यीय कमेटी ने 1988-2000 के लिए महिलाओं के लिए एक प्लान पेश किया, जिसमें कमेटी ने 353 सुझाव दिए गए थे। राजीव गांधी सरकार में पंचातयी राज और नगरपालिकाओं में महिलाओं के आरक्षण के लिए संशोधन विधेयक पेश किया गया, जो लोकसभा में पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। इसके बाद नरसिम्हा राव की सरकार में इसे मंजूरी मिली, पंचायती राज और नगरपालिकाओं में महिलाओं के रिजर्वेशन के लिए कानून बना। लेकिन निकाय चुनावों के बाद लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं आरक्षण का बिल पहली बार एचडी देवेगौड़ा सरकार में पेश हुआ। इसके बाद गुजराल सरकार भी इस बिल पर समर्थन हासिल नहीं कर सकी। 1998 में वाजपेयी सरकार में बिल को लेकर भारी हंगामा देखने को मिला। 2004 में यूपीए सरकार ने बिल पेश किया था। 2008 में कांग्रेस सरकार की ओर से संशोधन बिल राज्यसभा में पेश किया गया और स्टैंडिंग कमेटी को भेजा। UPA सरकार ने संशोधन बिल राज्यसभा में पेश किया। हालांकि, ये बिल लोकसभा में नहीं लाया जा सका। तब से कांग्रेस मांग कर रही है कि इस बिल को लोकसभा में भी पारित किया जाना चाहिए और अब वो वक्त आ गया है।