आरक्षण संशोधन बिल बिहार विधानसभा और बिहार विधानपरिषद से पारित हो गया...लेकिन ये अबतक कानून नहीं बन पाया है...क्योंकि इस पर राज्यपाल का हस्ताक्षर होना बाकी है.